कोरोनावायरस से बचाव के लिए देश में लागू 21 दिन के लॉकडाउन का मंगलवार को आखिरी दिन है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ज्यादातर राज्यों के सीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। ऐसे में लॉकडाउन बढ़ना तय है। सभी राज्यों ने लॉकडाउन को लागू करने की तैयारी कर ली है। हरियाणा और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने छोटे उद्योगों को सशर्त चालू करने की मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने ‘मॉडिफाई लॉकडाउन’लागू करने की बात कही है। मध्यप्रदेश में किराने की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी राज्यों ने किसानों से रबी की फसल खरीदने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश ने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन ऑर्डर लेकर डिलीवरी की मंजूरी दी है। पंजाब और महाराष्ट्र सरकार 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू किया है। इस दौरान किसानों के अलावा किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
नहीं होंगे सार्वजनिक समारोह, रेस्टोरेंट ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेंगे
लखनऊ. यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी लॉकडाउन बढ़ाने या रोकने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन 15 अप्रैल से कई सहूलियत देने का निर्णय लिया है। अपनी 11 सदस्यीय कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने 15 अप्रैल से ऑनलाइन कारोबार और गेहूं की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय हुआ कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और बैशाखी पर कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान पर भी सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की गई। मेडिकल इमरजेंसी, पेयजल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, शिक्षा जैसे जरूरी सेवाओं के लिए कमेटियां बनेंगी। मंत्रियों को अपने कार्यालयों में बैठना होगा। स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने को कहा गया है। यूपी के सभी जिलों में ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू की जाएगी। रेस्टोरेंट से ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा भी ली जा सकेगी।
इंदौर और उज्जैन छोड़कर मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से रबी की खरीदी शुरू होगी
भोपाल. इंदौर और उज्जैन छोड़कर प्रदेश में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर रबी की फसल की खरीदी शुरू हो जाएगी। इस दौरान मंडियों में भीड़ न हो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में 790 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों में एक बार में 10-12 किसानों को बुलाया जाएगा। साथ ही सरकार किसानों को मंडियों से बाहर व्यापारियों को समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने की सुविधा देने जा रही है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने तैयारी शुरू कर दी है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा भी की है। सरकार ने सोमवार से सभी किराना की दुकान खोले जाने के निर्देश दिए हैं। इससे लोग नियमानुसार जरूरत का सामान ले सकेंगे।
हरियाणा: लॉकडाउन बढ़ना तय, उद्योगों को सशर्त अनुमति
पानीपत. पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हरियाणा में लॉकडाउन निश्चित रूप से दो सप्ताह के लिए बढ़ने वाला है। खट्टर ने कहा कि पीएम ने कहा है- आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। ऐसे में पूरे प्रदेश को तीन क्षेत्र में बांटा जाएगा। पहला क्षेत्र वह होगा जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इस क्षेत्र को रेड जोन में रखा जाएगा। यहां सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। इसमें गुरुग्राम, नूंह, पलवल और फरीदाबाद शामिल हैं। इसके बाद ओरेंज जोन होगा। इसमें वे जिले होंगे जहां अभी कम मामले सामने आए हैं। लेकिन लोग क्वारैंटाइन किए गए हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आएगी, जहां अभी तक कोई मामला नहीं है, या बहुत कम हैं। एमएसएमई उद्योगों को कुछ शर्तों पर काम की अनुमति दी जाएगी। यदि वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखेंगे। उन्हें रात में वहीं रखेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था वहीं करेंगे। संस्थान से बाहर नहीं आने देंगे तो ऐसे संस्थानों को काम की अनुमति दी जाएगी।
लॉकडाउन और सख्त करने की तैयारी में बिहार सरकार
पटना. लॉकडाउन और सख्त करने की तैयारी है। लॉकडाउन के दौरान कार या बाइक से निकलने पर रोक होगी। परिवहन विभाग जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा। बिहार में स्कूल-कॉलेज और धर्म स्थल नहीं खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों को भी पूरी तरह नहीं खोला जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जाएगा।
गहलोत की अपील- आने वाले दिनों में घर पर रहें, ‘मॉडिफाई लॉकडाउन’लागू होगा
जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आने वाले दिनों में भी लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत में संकेत दिए कि प्रदेश में अब ‘मॉडिफाई लॉकडाउन’ लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों को सशर्त छूट दी जा सकती है। जिसके साथ मोबाइल शॉप और होम डिलीवरी के रेस्त्रां खोलने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं हालात सामान्य होने तक सिनेमा-स्कूल बंद ही रहेंगे। शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल न होने का प्रतिबंध बना रहेगा। छूट के बावजूद बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से सभी को पालन करना ही होगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए।
किसानों को बचाने की तैयारी के साथ बढ़ेगा लॉकडाउन
रांची. कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए झारखंड में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष आर्थिक मदद के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो यहां सरकार घरेलू उद्योगों को थोड़ी ढील दे सकती है। पर शर्त ये होगी कि इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को वहीं पर रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। इससे मजदूरों की समस्या दूर होगी। वहीं, जरूरी वस्तुओं का उत्पादन भी हो सकेगा। शिक्षण संस्थानों को बंद ही रखा जाएगा। साथ ही बाजार को पूरी तरह से खोलने पर भी संशय है। अगर सारी दुकानें खोली भी जाती है तो उनकों खोलने का समय तय किया जा सकता है। इधर, होम डिलीवरी की स्थिति को और अच्छी करने पर पहल की जा सकती है। वहीं, खेतों में बर्बाद हो रही सब्जियों को बाजार मुहैया कराने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन पर भी सरकार ध्यान देगी। खेतों तक बड़ी गाड़ियां पहुंचे ताकि सब्जियों को वहां से बाजारों और अन्य प्रदेशों व जिलों तक सप्लाई किया जाए। ऐसा करने से सब्जी की खेती करने वाले किसानों की काफी हद तक आर्थिक मदद हो सकेगी।
उद्योग, प्राइवेट अस्पताल, जमीन रजिस्ट्री 15 अप्रैल से शुरू
रायपुर. राज्य सरकार ने सोमवार से लोगों को राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत उद्योग, प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम खुलेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट कर दिया गया है कि ढील केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर दी जाएगी। हालांकि प्रदेश में 23 मार्च से ही लॉकडाउन है। राज्य सरकार ने 10 या उससे कम मजदूरों वाले उद्योगों को शुरू करने के लिए सशर्त अनुमति दी गई। निजी अस्पताल व नर्सिंग होम ओपीडी शुरू करेंगे। मरीजों के परेशानी न हो, इसके लिए मोबाइल नंबर जारी किए जाएंगे, जिससे तय समय पर उन्हें बुलाकर भीड़ से बचा जए। समाजसेवी संस्थाएं के राशन समेत अन्य जरूरी सामग्री बांटने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सभी महापौरों, पालिका और पंचायत के अध्यक्षों और पार्षदों को उनकी निधि से जरूरतमंदों को बांटने के लिए राशन सामग्री खरीदने के लिए अनुमति प्रदान की है।
पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू, किसानों के अलावा किसी को रियायत नहीं
जालंधर. पंजाब में कोरोना संक्रमण के अब तक 170 केस सामने आए हैं। इसमें 12 की मौत हुई और 20 मरीज ठीक हो गए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में पिछले 22 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का भी एक ही दिन बचा है, आगे के लिए सबकी नजरें प्रधानमंत्री के संबोधन पर टिकी हुई हैं। हालांकि पंजाब की सरकार लॉकडाउन से दो दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा चुकी है। इस दौरान किसानों को छोड़कर किसी के लिए कोई रियायत नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैसाखी का दिन आ गया और खेतों से गुरुद्वारों से गिद्दे-भंगड़े और धार्मिक कार्यक्रमों की धूम की मोहक आवाजें सुनाई नहीं दे रही। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जलियांवाला बाग और श्री आनंदपुर साहिब में भी सन्नाटा पसरा हुआ है।
महाराष्ट्र में भी 30 अप्रैल तक कर्फ्यू, कोई राहत नहीं
पुणे. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 30 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में कोरोनावायरस से हालात काफी बिगड़े हुए हैं। इसलिए यहां कर्फ्यू में कोई राहत नहीं दी गई है। सोमवार सुबह तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2006 तक पहुंच गई। रविवार को राज्य में 224 नए मरीज मिले जबकि 22 की संक्रमण के चलते जान चली गई। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई राज्य में संक्रमण का एपिसेंटर बनी हुई है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 1400 है। वहीं, राज्य में संक्रमण से अब तक 149 की मौत हुई है, इसमें 91 मुंबई से है।
